शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को मंडी जिले के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में बारिश एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से बातचीत की। उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को उनके क्षतिग्रस्त घरों का नवीनीकरण के लिए एक-एक लाख रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे राहत शिविरों में शर्णार्थियों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करें, जहां पर उन्होंने शरण ली है।
मुख्यमंत्री ने सरकाघाट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पूरे राज्य में बहुत तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि आपदा से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। महत्वपूर्ण चुनौतियों के बावजूद, मुख्यमंत्री ने राज्य के उपलब्ध संसाधनों के साथ प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहरायी।
मुख्यमंत्री ने आम लोगों की आवश्यताओं को प्राथमिकता देने के लिए सरकार के समर्पण के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को उनके घरों का पुनर्निर्माण करने के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 315 करोड़ रुपये की राहत राशि, जो कुछ ऑडिट आपत्तियों के कारण पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार के पास लंबित थी, में से 189 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जबकि एसडीआरएफ के अंतर्गत राज्य को कुल 360 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
सुक्खू ने टिप्पणी किया कि केंद्र सरकार ने जून में 180 करोड़ रुपये की पहली किस्त और 180 करोड़ रुपये की अग्रिम दूसरी किस्त जारी की है, जो दिसंबर में मिलनी थी। इस प्रकार अब तक प्राप्त 360 करोड़ रुपये की राशि हमारा वास्तविक हिस्सा है, जो सभी राज्यों को दिया जाता है और इसके अलवा अबतक केंद्र सरकार ने अलग से कोई अलग वित्तीय सहायता जारी नहीं की है।